सुकुम्वासी भन्छन्– विकल्प नदिए पुरानै ठाउँमा छाप्रो हाल्न बाध्य हुन्छौँ

काठमाडौँ । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासीहरूलाई पाँच दिनभित्र खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

विकल्प बिना नै २५ हजार दिएर सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाएको उनीहरूको आरोप छ । दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो । तर, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र होल्डिङ सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै १२ असारभित्र सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनेको हो । सुकुम्वासीहरूले सरकारको यो शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै होल्डिङ सेन्टर बाहिर बिहीबार ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् ।

दुई महिनाको बसाई रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि बास भए पनि खान र अन्य सुविधाबाट आफूहरू बन्चित हुनु परेको गुनासो उनीहरूले पत्रमार्फत गरेका छन् । साथै उनीहरूले पत्रमार्फत विभिन्न पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

यी हुन् मुख्य मागहरू

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी व्यवस्थापनका लागि लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरियोस् ।

जबरजस्ती उठिबास भएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गरियोस् ।

होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म सरकारको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पर्याप्त दिइयोस् वा व्यवस्थापनको लागि जाने ठाउँ देखाइयोस्, जान तयार छौँ ।

सरकाको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् ।

स्थायी विकल्प नदिइकन यस होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिएको खण्डमा हाम्रो कहीँकतै बस्ने स्थान नभएकाले पहिलेको बसोबास गरेको ठाउँमै गएर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौँ ।

सरकारले १२ वैशाखदेखि उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाएपछि विस्थापित भएका सुकुमवासीलाई काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेका ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको थियो । तर, हाल विस्थापितलाई घरभाडाका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ राहत रकम दिने भन्दै सोहीअनुसार होल्डिङ सेन्टर छाड्न सरकारले निर्देशन दिइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा मासिक २५ हजारले आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने सुकुम्वासीको गुनासो छ । होल्डिङ सेन्टरहरूमा बसिरहेका विस्थापित सुकुमवासीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकका लागि सरकारले खानाको समेत व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन् ।

व्यवस्थापनका नाममा नागरिकको सामान्य हक अधिकार समेत हनन गर्ने गरि सरकारले गतिविधि गरिरहेको छ । जसले उनीहरू थप त्रसित छन् ।