न्यायालयको नेतृत्व डा. मनोजकुमार शर्माका सम्भावित चार परिदृश्य

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माले सपथ लिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट डा. शर्माले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा मंगलबार दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित भएसँगै अब राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर सर्वोच्चको कुर्सी सम्हाल्न जानेछन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माले ६ वर्ष काम गर्नेछन्, अर्थात् शर्मा २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा हुनेछन् ।

तर डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यस्तोमा उनको आगमनले अब के होला भन्ने चासो झन् बढ्दै गएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बसेको यसको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये डा. शर्माको नाम चौथो वरीयतामा थियो । र उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएदेखि नै न्यायालय दुई कित्तामा विभाजित भएको अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सहकर्मी न्यायाधीश विभाजित भइरहेको बेला डा. शर्माले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएपछि डा. शर्माले वैशाख २६ मा सर्वोच्च पुगेर हाजिरी गरेका थिए, तर कामको व्यस्तता देखाउँदै इजालासमा गोला तानेनन् ।

डा. शर्मा सिफारिस भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वैशाख २६ गते सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठक राखेकी थिइन् । उक्त दिन सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले शर्मामाथि व्यंग्य गरे र पछि वैशाख २६ गतेदेखि इजलास बसेनन् ।

वैशाख २६ देखि जेठ ५ गतेसम्म शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भयो । दरपीठविरुद्धको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले होल्डमै राखेको छ ।

शर्माविरुद्धको रिटकै विषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चेम्बरबाटै दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । पछि कर्मचारीले आदेश कार्यान्वयन नगरेसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशबिचको विवाद छताछुल्ल भयो । न्यायालयमा देखिएको यो विवादबिच डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च प्रवेश गरेका छन् । यस्तोमा अब आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट उनले कत्तिको सहयोग पाउलान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

पहिलो परिदृश्यः

डा. शर्माले प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्च प्रवेश गरेसँगै उनको पहिलो कदम वरिष्ठताको आधारमा आफूभन्दा अघि भएका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलसँग सहयोगका लागि अपिल गर्न सक्छन् । शर्माले यो प्रस्ताव सबै न्यायाधीशहरूसमक्ष एकमुष्ठमा फुलकोर्ट डाकेर गर्न सक्ने सम्भावना छ । प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर न्यायालयमा देखिएको यो विवादको अन्त्य गर्न शर्माले सहजीकरणका लागि बैठक डाकेर सबैसँग आह्वान गर्न सक्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश भएपछि शर्माले डाकेको बैठकमा तीन न्यायाधीश अनुपस्थित हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तीन न्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै बैठकमै नगएर विद्रोह गर्न सक्छन् । फुलकोर्ट बैठकमा तीन न्यायाधीश सहभागी नभएर असहयोग गर्ने अथवा प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्तावमा फरक मत राख्न सक्छन् । हाल प्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयमा देखिएको विवाद डा. मनोजकुमार शर्मा र सपना मल्ल प्रधानको हो । न्यायाधीश प्रधानले मनोजकुमार शर्माको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने र आफूअनुकुल अघि बढ्दा न्यायालयमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

दोस्रो परिदृश्य

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि शर्माले हाल सर्वोच्चमा वरिष्ठताको पहिला वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ । अहिलेकै विवादको अवस्थामा तीन जना न्यायाधीश रहँदा आफूलाई असहयोग हुन सक्ने सम्भावनाका कारण राजीनामाको दबाब बढाउन सक्नेछन् ।

राजीनामा दिन दबाब बढाए पनि तीन न्यायाधीशलाई आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न कुनै रोकतोक छैन । शर्माको कार्यकाल ६ वर्ष अर्थात् २०८९ साल जेठसम्म हुने भएकाले त्यो अवधिमा दुई न्यायाधीश प्रधान र रेग्मी ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाशमा जानेछन् । तेस्रो वरीयतामा रहेका फुयाँल शर्माको कार्यकाल सकिएपछि तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।

अब न्यायाधीश प्रधान दोस्रो वरीयतामा झर्नेछिन् । वरिष्ठ न्यायाधीश न्याय परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले अहिलेकै अवस्थामा न्यायाधीश प्रधान रहँदा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य न्याय सम्पादनको निर्णयमा असर पर्ने देखिन सक्छ, जसका कारण शर्माले राजीनामाको दबाब बढाउन सक्छन् ।

तेस्रो परिदृश्य

वरिष्ठताका आधारमा रहेका तीन न्यायाधीशले राजीनामा दिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राजीनामा नदिई न्याय सम्पादनको काम गर्न कुनै रोकतोक छैन । मुख्यतः शर्माको ध्यान न्यायाधीश प्रधानलाई राजीनामा गराउनुमा केन्द्रित हुन सक्छ । राजीनामा नदिने अवस्था बनेर न्याय सम्पादन अघि बढिरहने अवस्था आए शर्माले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बोलाएर गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर अस्थायी रूपमा पेसी व्यवस्थापन र इजलास तोक्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने अवस्थामा न्यायाधीश प्रधानलगायतलाई बाहिरै राख्ने सम्भावना रहन्छ । गोलाप्रथा प्रणाली हटेर प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने अवस्था आए प्रधानन्यायाधीश विवादमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि छ । २०७८ मंसिर १५ गतेबाट सुरु भएको गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रणालीलाई हटाउन खोजे कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरूबिच कित्ताकाँटको अवस्था आउन सक्ने जोखिम पनि छ ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्न नमान्दा र न्यायालयमा १ सय ९ दिन कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको दृष्टान्त छ । शर्माले त्यसरी निर्णय लिए हिजोकै पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

चौथो परिदृश्य

न्यायालयमा देखिएका विवादबिच नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयलाई लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर हाल नियुक्त भएका नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीच लामो समय टसल परिरहने र न्याय सम्पादनमा अवरोध देखिने अवस्था आए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को एक चौथाइ सांसदले विभिन्न अभियोग लगाएर वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग दर्ता गर्न सक्छन् । संसदमा रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ छ ।

संविधानतः महाअभियोगको प्रस्ताव दुई प्रकारले दर्ता हुन सक्छ । पहिलो, संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी संसद्मा दर्ता गराउने ।

यसरी दर्ता गराउँदा निम्न कारण खुलाउनुपर्नेछः संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय दायित्व पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणबाट पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण र आधार भएमा ।

दोस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा सर्वसाधारण जनता जोसुकैले उजुरी दिन सक्नेछन् । व्यवस्थापिका संसद्को तीन सदस्यले यस्तो उजुरी ग्राहृय छ भनी प्रमाणित गरिदिए सो उजुरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा पेस हुनेछ ।

यसरी पेस भएको उजुरी छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन मनासिब र पर्याप्त आधार भएमा समितिले संसद्मा सिफारिस पेस गर्न सक्नेछ । यसरी संसद्मा पेस भएको प्रतिवेदनउपर संसद्को तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सोउपर मतदान गरी समर्थन गरे यो पुनः महाअभियोग सिफारिस समितिमा थप अनुसन्धानको निम्ति प्राप्त हुनेछ ।

यसरी दुवै प्रकारबाट प्राप्त प्रस्तावलाई कारबाही प्रारम्भ भएको मानी यस्तो अवस्थामा सो महाअभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो पदमा बसेर कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन । यसरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्राप्त भएको प्रस्तावउपर समितिले आरोप लागेको व्यक्तिलाई बढीमा ७ दिनको म्याद दिई सफाइको मौका प्रदान गर्नेछ । सो व्यक्तिले दिएको सफाइलाई समेत ध्यानमा राख्दै समितिले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान वा छानबिन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको बयान गराउने, सो आरोपसँग सम्बन्धित ठाउँ र कार्यालय खानतलासी गर्ने, अरु व्यक्तिसँग बुझनुपर्ने भए सो व्यक्तिको बकपत्र गराउने, मिशिल हेर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

संसद्ले सो प्रतिवेदन उपर छलफल गरी तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग सिफारिशको पक्षमा मत दिएमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ ।

सो प्रतिवेदनमा पुनः विचार गर्न ७ दिनको म्याद दिई समितिमा पठाउन पनि सक्नेछ । समितिले पुनः छानबिन गरी पठाएपछि संसद्ले दुई तिहाइ मतबाट महाअभियोग सिफारिश पारित गर्न सक्नेछ । सिफारिश पारित भएमा सो पदमुक्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार लगायत अन्य मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । यस्तो व्यक्तिले जीवनभर सार्वजनिक पदमा काम गर्न पाउने छैन र राज्यबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । सो व्यक्तिले कानुन बमोजिम सजाय पनि पाउन सक्नेछ ।