काठमाडौं । न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका पाँच जनाको सूचीमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम पनि परेपछि २०७५ साल चैत अन्तिम साता न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भनेका थिए- यसपालि ‘हिरा’ टिपेर ल्याएको छु ।
शर्माको नामप्रति न्यायिक वृत्तले टिप्पणी गर्न थालेपछि बचाउमा जबराले उनलाई हिराको उपमा दिएका थिए ।
विवादित भूमिकाका कारण प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नपाएका राणाले हिरा ठानेका तिनै शर्मा अहिले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि चर्चामा छन् ।
त्यसबेला शर्माको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले उजुरी हालेका थिए ।
शर्माको न्यायाधीश योग्यता नपुग्ने भन्दै उजुरी आएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
उक्त छलफलमा अधिवक्ता राजवंशीले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशले हिराको प्रस्ताव भएको छ भन्नुभएको छ । हिरा हो भने सबैले देख्दा चम्किलो र टल्कने हुनुपर्छ ।’
संविधानको धारा १२९ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि शर्माको योग्यता नपुग्ने दाबी त्यसबेला गरिएको थियो । समिति बैठकमा सात पृष्ठको वस्तुपत्र पेस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायपरिषद्बाट भएका सिफारिसको परीक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संविधानको धारा १२९ मा ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति कानुन व्यवसायीका हैसियतले नियुक्ति हुने हो भने सिफारिस हुनुअघि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । यी आधारमा शर्माको योग्यता नपुग्ने दलिल उनीहरूको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा त्यसबेला सांसदहरूले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये शर्माको बारेमा बढ्ता नै सोधखोज र चासो राखेका थिए । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्तत: शर्माको नाम पनि अनुमोदन गर्यो र शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश बने ।
मनोज शर्माको न्यायाधीश बन्ने बाटोमा जोडिन्छन्, उनका काका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा । शर्माले आफू प्रधानन्यायाधीश भएको बखत २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा मनोजलाई नियुक्ति दिएका थिए ।
मनोजले नियुक्तिपछि पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा काम गरे । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यही दिनदेखि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेकाले शर्मासहितका अस्थायी न्यायाधीशको सेवा समाप्त भयो ।
त्यसपछि बाहिरै रहेका शर्मालाई चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि सर्वोच्चमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो । जसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय जबरा र शर्माको न्यायालय भित्रको घनिष्ट सम्बन्धले काम गरेको थियो ।
६ वर्षअघि यसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कार्य प्रारम्भ गरेका शर्मालाई बुधबार संवैधानिक परिषद्ले हालसम्मको न्यायिक परम्परा र अभ्यास तोड्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको असहमतिबीच चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरिएको हो ।
उनको सिफारिसपछि राजनीतिक र न्यायिक बृत्त पनि विभाजित भएको छ ।
एकथरीले वरीयताक्रम मिचिएकोमा ठूलो प्रश्न उठाएका छन् । अर्काथरीले न्यायालयमा भित्रिएको राजनीतिक प्रभावको जालो तोडिएको तर्क गरेका छन् ।
सुरुमा लागौं, वरीयताक्रम मिचिएको प्रसंगतर्फ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम यसअघि नै न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो ।
त्यो सूचीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तीलप्रसाद श्रेष्ठको नाम थियो ।
विगतको परम्पराअनुसार हुन्थ्यो भने प्रधान्यायाधीश खाली भएको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश चलाइसकेकी मल्ल नै सिफारिस हुने थिइन् ।
तर, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि अब परम्पराले मात्र नहुने भन्दै बैठकमा शर्माको नाम ल्याए ।
न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र फुयाल तीन जनाभन्दा रोलक्रममा पछि रहेका शर्मालाई ल्याउनुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको तर्क छ- सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश ।
शर्मा न्यायाधीश भएपछि योग्यता पुगेका अन्य न्यायाधीशहरूभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको’ भन्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस नोटसमेत जारी गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएको उल्लेख छ ।
विगतको परम्परा मिचेर शर्मालाई ल्याउनुको पछाडि मुद्दा फैसलाको संख्यालाई आधार मानेपछि प्रश्न उठेको छ- न्यायाधीशको योग्यता निर्धारण मुद्दा फैसलाको संख्यामा आधारित हुन्छ कि उसले आफ्नो कार्यकालमा गरेका फैसलामा कस्ता मानक सिर्जना गर्यो भन्ने आधारमा ?
वरीयता तोडेर गरिएको यो निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेकी सुशीला कार्कीले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले वरीयताक्रम मिचेर एक जना महिलालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न रोक्ने गरी आएको निर्णयले न्यायिक विचलन निम्त्याएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
‘न्यायालय अब अगाडि जाँदैन, न्याय एउटा घेराभित्र संकुचित हुन्छ,’ कार्कीले भनेकी छन् ।
उनका अनुसार वरीयताक्रम मिचेर यसरी कुनै व्यक्तिलाई टिपेर ल्याउँदा त्यसले न्याय सम्पादन निश्चित घेरामा पुग्ने छ ।
‘अब यही हिसाबले न्यायालय अगाडि जाँदैन । न्याय संकुचित हुन्छ । विचार संकुचित हुन्छ । कारबाही संकुचित हुन्छ, एउटा घेराभित्र जान्छ । अदालतलाई जसरी चलाउने काम गरियो, त्यसले यो सरकारलाई राम्रो उचाइ दिँदैन । अदालतलाई छुनु भनेको राम्रो होइन,’ उनले भनेकी छिन् ।
वरीयताक्रम मिचेको प्रसंग चाहिँ विषेशगरी न्यायालयको परम्परा तोडिएको कुरासँग जोडिएर आएको छ । तर पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार यो निर्णय गर्दा संविधान उल्लंघन चाहिँ भएको छैन ।
‘यो निर्णय गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको छैन । संवैधानिक हिसाबले ६ जना नै योग्य हुनुहुन्थ्यो । तर वरिष्ठलाई बाइपास गर्नुका धेरै कारणहरू खुलाउन सक्नुपर्थ्यो,’ उनको तर्क छ, ‘सरकारले न्याय क्षेत्रमा हात नहालेको भए हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार सरकारले अहिले न्यायापालिकालाई चलाउनु हुँदैनथ्यो ।
अब लागौं, न्यायालयको राजनीतीकरणको प्रसंगतर्फ ।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको पछाडि न्यायालयभित्र झाँगिदै गएको राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्ने प्रयासको रूपमा पनि कतिपयले चर्चा गरिरहेका छन् । यस्तो तर्क गर्नेमा सबैभन्दा बढी सत्तारुढ दल रास्वपा निकट व्यक्तिहरू छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार यो विषयमा मुख खोलेका छन् ।
पोखरेलले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि पहिलेदेखि नै राजनीतीकरणको प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्न कार्यक्षमताको आधारमा गरिएको भन्ने तर्क गरेका छन् ।
राजनीतीकरणबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्ने कोसिसअन्तर्गत यस्तो निर्णय भएको हुन सक्ने तर्क त पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको पनि छ ।
‘संवैधानिक परिषद्ले उच्च अदालतबाट आउनु भएकालाई सिफारिस गरेको छ । मेरो विचारमा यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर गरिएको हुनुपर्छ । राजनीतिक संलग्नता नभएकाले ल्याइएको हुन सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश लाल भन्छन् ।
के अरू न्यायाधीश राजनीतिक प्रभाव भएका र शर्मा चाहिँ नभएका हुन् त ? न्यायाधीशहरूसँग राजनीतिक आबद्धताको प्रसंग कहाँबाट आयो ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघिको समयमा फर्कनुपर्छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कानुन व्यावसायीको रूपमा काम गर्दागर्दै २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा एमालेको कोटाबाट सभासद् बनिन् ।
संविधान निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ चाहिने भएकाले दलहरूले विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभामा लैजाने क्रममा एमालेबाट उनी सांसद बनिन् ।
संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि उनी पुन: वकालतमा फर्किइन् । पछि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिन् ।
त्यस्तै, अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी वकालत पेसामा थिए । त्यहाँ रहँदा उनी कांग्रेस निकट कानुन व्यावसायीको रूपमा चिनिन्थे ।
तेस्रो वरीयतामा रहेका हरि फुयाल वकालत पेसामा रहँदा एमालेको विभागमा पनि रहेका काम गरेका व्यक्ति थिए ।
तर उनीहरू तीनै जना आफ्नो विषय र क्षेत्रमा काबिल वकिलको रूपमा परिचित थिए । त्यही आधारमा उनीहरू पछि न्यायाधीश बनेका थिए । न्यायाधीश बनेपछि उनीहरूका फैसलाहरूमा पूर्वपार्टीको आबद्धता झल्किएको विवाद चाहिँ आएको छैन ।
जसरी तीन जना न्यायाधीशमाथि पूर्व आबद्धताको कारण राजनीतिक जालो भनिँदै छ, त्यसैगरी मनोजको नाममा पनि विवादरहित छैन ।
२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । त्यो बेला पार्टीका भ्रातृ संगठनमा काम गरेका वकालत पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिहरू पनि न्यायाधीश बन्ने सूचीमा चढे । न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि १० जना अस्थायी न्यायाधीशहरू एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा धन्यवाद दिन पुगेका थिए ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले त्यसबेला छापेको समाचारको सूचीमा मनोज शर्माको पनि नाम छ । न्यायाधीशहरू दलको कार्यालयमा आशिर्वाद लिन पुगेको भन्दै न्यायिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । यतिखेर शर्मा चाहिँ पूर्णत: गैरराजनीतिक छवि रहेको र अन्य न्यायाधीश चाहिँ राजनीतिक भएको भन्ने तर्क अमिल्दो छ ।
यो सिफारिसमा संवैधानिक विधि र प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलका नेताले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै ७ बँदे पत्र दिएका छन् ।
उनले संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको अध्यादेशको भरमा लोकतान्त्रिक प्रकिया मिचेर सिफारिस गरिएको तर्क गरेका छन् । ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मानिने अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूल निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् । विपक्षी अन्य दलहरू पनि यो प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
अब, जो जसबाट जस्ता प्रश्न उठे पनि यो विषय संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश शर्मामाथिको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया करिब प्रारम्भ भइसकेको छ । तमाम प्रश्नहरू अब त्यहाँ उजुरीको रूपमा पुग्न सक्छन् । छलफल हुन सक्छ ।
तर, संसदीय समितिमा अन्तत: निर्णय बहुमतको आधारमा हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमत प्रधानमन्त्री नै आबद्ध रहेको दल रास्वपाको छ । त्यसैले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि कुनै कठिनाइ छैन । तर शर्मालाई न्यायिक र राजनीतिक बृत्तले चनाखो रूपमा हेरिरहने छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया