संविधान कार्यान्वयनको परीक्षण र ‘शाहसिक पुनरावलोकन’ आवश्यकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको समग्र परीक्षण र शाहसिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षका अनुभव र कठिनाइकाे बारेमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले बताउनुभएकाे हाे । उहाँले संविधानका शब्दहरू प्रजातान्त्रिक र जनहितकारी भए पनि व्यवहारमा त्यसको रूपान्तरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा देखापरेका समस्याका कारण जनतामा निराशा छाएको र त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लो समय सडकमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राज्यका संस्थाहरू र राजनीतिप्रति जनतामा ‘विश्वासको संकट’ देखापरेको भन्दै यो राष्ट्रका लागि खतरनाक बिन्दु भएको चेतावनी दिनुभयो । संविधानलाई आफ्नो अनुकूल र अर्काको प्रतिकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक नैतिकता र सिद्धान्तनिष्ठता हराउँदै गएको उहाँको तर्क छ । संसदले कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै उहाँले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यक कानूनहरू समेत बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताका कारण त्यसको लाभ केन्द्रमै थुप्रिएको र सङ्घीयता ‘क्षत–विक्षत’ भएको उहाँको विश्लेषण छ । अधिकारको बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा र ‘अवशिष्ट अधिकार’ को प्रयोगका नाममा सङ्घीय सरकार हाबी हुँदा सङ्घीयता कार्यमूलक हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारहरूले अध्यादेशलाई शासकीय सुविधाको रूपमा प्रयोग गरेकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएकाे छ। संविधान सुधार वा संशोधनको विषय संसदको मात्र नभई नेपाली जनताको भविष्य र भावनासँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा व्यापक जनसहभागिता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्राविधिक रूपमा संसद्बाट निर्णय गरिए पनि यसले सबै तह र तप्काका जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसलाई ‘पेलपाल’ को आधारमा नभई जनसहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानलाई समयानुकूल बनाउन परिवर्तनको चापलाई स्वीकार गर्नु नै शाहस हुने बताउनुभयो ।