सेयर बजारका नयाँ नियमविरुद्ध लगानीकर्ता संघको आपत्ति, संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौं:
नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) द्वारा हालै लागू गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई गैरकानूनी र स्वार्थ समूहको प्रभावमा आएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।

संघले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति मा निवेदन दिँदै निर्णय तत्काल रद्द गर्न, सम्बन्धित अधिकारीलाई निलम्बन गरी संसदीय छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको हो।

निवेदनमा करिब ७६ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवाज उठाइएको उल्लेख गरिएको छ। संघले सेबोनलाई देशकै सबैभन्दा विवादित निकायमध्ये एक भएको आरोप लगाउँदै लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ।

नेप्सेले २०८३ वैशाख ७ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णयअनुसार प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा मूल्य दायरा २ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत, दैनिक मूल्य उतारचढाव सीमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत तथा सूचक सर्किट ब्रेकर सीमा ६ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

संघका अनुसार यी निर्णयहरूले एकै दिनमा कम्पनीको शेयर मूल्य ३० प्रतिशतसम्म र समग्र सूचक १६ प्रतिशतसम्म उतारचढाव हुने जोखिम बढाउनेछ, जसले साना लगानीकर्ताको पूँजीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यसबाट धितोपत्र दलालहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

संघले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, विधायन ऐन, २०८१ र सुशासन ऐन, २०६४ लगायतका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै पर्याप्त अध्ययनबिना निर्णय लागू गरिएको दाबी गरेको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका लगानीकर्तालाई २४ सै घण्टा खरिद–विक्री आदेश दिने सुविधा सकारात्मक भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लागू गरिए त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने संघको भनाइ छ।

करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण भएको पूँजी बजारमा नीतिगत अस्थिरता ल्याएर जनताको लगानी जोखिममा पारिएको भन्दै संघले सार्वजनिक लेखा समितिलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, पूँजी बजार सुधारका लागि आफ्नो अनुभव सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि जनाएको छ।