कृषि उपजमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न चक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा कृषि उपजमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न चक्लाबन्दी खेती नीति लागू गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलयारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटबाटै चक्लाबन्दी खेती गर्न जिल्ला तोकिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा चक्लाबन्दी गरिए ती जिल्लाहरुले नै देशभर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्ने बताउनु भयो । चक्लाबन्दीका लागि भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बलायरको भनाइ छ । उहाँले कृषि क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

नेकपा (एमाले)की सांसद विजुला रायमाझीले कम्तीमा कृषिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले सरकारले कृषिसम्बन्धी नीति बलियो बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिने नगरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र बाँझो जमिन उपयोग गर्न चक्लाबन्दी खेती अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रधावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले सीमावर्ती नाकाबाट मल ल्याउन प्रतिवन्ध हुँदा किसान मर्कामा परेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मल उपलब्ध गाउनुपर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा आयात सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले बैठकमा बाली उत्पादन गर्न सकिने क्षमतायुक्त जमिनहरूलाई लक्षित गर्दै सहजीकरण गर्नसके कृषि उपजको आयातमा ठूलो कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।  

बैठकले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सिंचाई, मलखाद, चक्लाबन्दी, प्रविधिको प्रयोग, अनुदान, बजारीकरण लगायतका विषयमा कृषि, वन, उर्जा, भूमि र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।