नेपालले वन संरक्षणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित देशको ठूलो वन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।
टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा भएको सहमतिअनुसार कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने योजना छ ।
वन संरक्षणबाट उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको प्रमाणित भएपछि कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिनेछ । यसका लागि साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिटको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ ।
उत्पादित कार्बन क्रेडिटलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको कार्बन न्यूनीकरण योजनाअन्तर्गत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया