वन संरक्षणबाटै आम्दानी गर्ने नेपालको योजना, २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन कार्बन बजारमा जोडिँदै

83 Shares

नेपालले वन संरक्षणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित देशको ठूलो वन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा भएको सहमतिअनुसार कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशबाट सुरु गरिने यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने योजना छ ।

वन संरक्षणबाट उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको प्रमाणित भएपछि कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिनेछ । यसका लागि साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिटको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ ।

उत्पादित कार्बन क्रेडिटलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको कार्बन न्यूनीकरण योजनाअन्तर्गत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।