दसैँको लामो सार्वजनिक बिदामा पनि नागरिकलाई अत्यावश्यक न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका अदालत खुला रहने भएका छन् । नियमित कामकाज बन्द रहे पनि गैरकानुनी थुनाविरुद्धको निवेदन, पक्राउ अनुमति तथा थुनामा रहेका प्रतिवादीको धरौटी र जरिवाना रकम बुझ्नेलगायतका सेवा सञ्चालन हुनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम दसैँ बिदामा अत्यावश्यक न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाएको हो । सर्वोच्च अदालतमा असोज २५ गतेदेखि कात्तिक ८ गतेसम्म नियमित कामकाज बन्द रहने भए पनि घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइ हुनेछ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि दसैँ बिदामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
बिदाका समयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता, पक्राउ अनुमति, अभियुक्तको म्याद थप, कल डिटेल्स लिन अनुमति तथा धरौटी र जरिवाना रकम बुझ्ने व्यवस्था गरिएको छ । धरौटी वा जरिवाना बुझाएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार थुनामुक्त हुन मिल्ने प्रतिवादीले पनि यसबाट सुविधा लिन सक्नेछन् ।
बिदाकालीन व्यवस्थामा नियमित मुद्दाको सुनुवाइ, नयाँ मुद्दा दर्ता र सबै प्रशासनिक काम भने सञ्चालन हुने छैनन् । अत्यावश्यक न्यायिक कामका लागि मात्रै सेवा उपलब्ध हुनेछ । सार्वजनिक बिदाका कारण न्यायिक उपचारबाट नागरिक वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले अदालतले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया