काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने विदेशी अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारका क्षेत्रमा उक्त सहयोग परिचालन गरिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले विभिन्न विकास आयोजना तथा सुरक्षा निकायका संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केश्वर–पथलैया सडकखण्ड, गर्जनखोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्न आवश्यक राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशु, बधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पशुपन्छी तथा मासुजन्य वस्तुको व्यवस्थापन र नियमनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो।
त्यस्तै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। यससँगै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा जाने भएको छ।
बैठकले उच्च प्रशासनिक तहमा दुई जनाको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्मचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका यी ६ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। निर्णयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया