प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्किँदै, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किन लाग्नुभएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालको प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका आवश्यकताबारे धारणा राख्नुभएको हो।

महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व समुदायसामु नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, जलवायु न्याय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयलाई उहाँको सम्बोधनमा प्राथमिकता दिइएको थियो।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेको प्राकृतिक विपद्को जोखिम पछिल्लो समय थप गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको संकटको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर विकासोन्मुख तथा हिमाली मुलुकहरूले बढी भोग्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित समस्या नभएको बताउँदै यसको प्रभावले राष्ट्रिय सीमासमेत नचिन्ने धारणा राख्नुभएको थियो। हिमाली क्षेत्रदेखि नदी प्रणालीसम्म जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा सामूहिक सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गर्नुभएको थियो। हिमालय क्षेत्र तथा सीमापार नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित विपद्का जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मुलुकबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायको विषयलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकहरूले क्षति र जोखिमको सामना गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकता, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन सहकार्यलाई पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसँगै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो।

महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग भेटवार्तासमेत गर्नुभएको थियो। ती भेटमा नेपालका प्राथमिकता, द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आपसी सहयोगका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको महासभा सहभागितालाई नेपालको पछिल्लो प्राकृतिक विपद् र जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ। विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको विपद्को जोखिमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिनुले नेपालले भोगिरहेको वातावरणीय चुनौतीलाई विश्वव्यापी बहससँग जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र प्राथमिकता, जलवायु परिवर्तनका असर, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सहकार्यका विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्। महासभाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह आज स्वदेश फर्किन लाग्नुभएको हो।

उहाँको स्वदेश फर्किएसँगै महासभामा व्यक्त धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग भएका भेटवार्ता तथा नेपालका लागि तय भएका सहकार्यका सम्भावनालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनतर्फ लैजाने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, उद्धार तथा पुनःस्थापना र प्रभावित समुदायको संरक्षणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती नेपालसामु रहनेछ।