एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा ओलीको राजीनामा र हटाउने एजेन्डा छैन : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने, पदबाट हटाउने वा अध्यक्षको आलोचना गर्ने कुनै विषय प्रतिवेदनमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । कार्यदलले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस भने नियमित महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनमार्फत स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्ने जनाएको छ।

आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यदल बैठकपछि एमाले सचिव महेश बस्नेतले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गरेर बाहिर आएका विभिन्न चर्चा र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सामग्री प्रतिवेदनको वास्तविक विषयवस्तुसँग मेल नखाने बताउनुभयाे ।

‘अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, अध्यक्षलाई हटाउने वा अध्यक्षको आलोचना गर्ने कुनै विषय प्रतिवेदनमा छैन,’ बस्नेतले भने, ‘बलथली बैठकपछि विभिन्न मस्यौदा र १३ वटा समूहबाट आएका सुझावलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरिएको हो, त्यसैलाई आधार बनाएर कार्यदलले साझा प्रतिवेदन बनाएको छ ।’

उहाँका अनुसार बलथली बैठकपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई विभिन्न समूहका सुझाव समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। तीन नेताले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्दै कार्यदलले साझा प्रतिवेदन तयार गरेको उहाँले बताउनुभयाे।

बस्नेतका अनुसार कार्यदलले तत्काल विशेष महाधिवेशन वा विशेष विधान महाधिवेशन नबोलाउने सहमति गरेको छ । तर पार्टीको नियमित महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठ्न सक्ने र त्यसलाई रोक्न नसकिने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको उहाँले बताउनुभयाे ।

‘नेतृत्व परिवर्तनको विषय नियमित महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा आउन सक्छ,’ उहाँले भने, ‘त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो ।’

कार्यदलले पार्टी विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि नियमित विधान महाधिवेशनमै छलफल गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । बस्नेतका अनुसार ७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकालको व्यवस्था लगायतका विषय आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफलका एजेन्डा बन्न सक्नेछन् ।

यस्तै, पार्टीको संगठनात्मक एकता थप मजबुत बनाउन र वर्तमान सरकारका गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक अभियान अघि बढाउन राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति पनि भएको उनले जानकारी दिनुभयाे ।

‘पार्टी एकता सुदृढ गर्न र वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी, प्रतिशोधपूर्ण तथा जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ,’ बस्नेतले बताउनुभयाे ।

उहाँका अनुसार १३ वटा समूहबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समेटिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको २९ पृष्ठ लामो साझा प्रतिवेदन आइतबार सचिवालय बैठकमा र सोमबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

बस्नेतले कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनबारे बाहिर आएका चर्चा, टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालका प्रचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयाे ।

‘प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न भ्रम फैलाउने प्रयास भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘त्यस्ता प्रचारको पछि नलागी आधिकारिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बुझ्न आग्रह गर्दछु ।’