68
Shares
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले प्रारम्भिक तयारी थालेको हो।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाका अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा आयोग निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनको मिति भने नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई ध्यानमा राख्दै आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको हो।
आयोगले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
आयुक्त सुब्बाका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्ला तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट यस्तो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा सुरु गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। यसको उद्देश्य मतदाता रहेको स्थानभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर सहज बनाउनु रहेको आयोगको तयारीबाट देखिन्छ।
अन्तरजिल्ला मतदान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि, सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा थप अध्ययन आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि प्रविधि र बजेट दुवै पक्षमा खर्च बढ्न सक्ने भए पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल प्रविधितर्फ लैजाने आयोगको तयारी छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा ई–भोटिङ प्रणालीको प्रयोगलाई समेत अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय मतदानसम्बन्धी सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था लागू गर्दा प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने भएकाले ई–भोटिङको विषयलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी आयोगको छ।
नेपालको विद्यमान स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गर्ने व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने अवस्थामा त्यसमा प्रयोग हुने मतपत्र तथा मतदानबाट प्राप्त अभिलेखलाई समेत कानुनी रूपमा समेटिएको छ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
आयुक्त सुब्बाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगमार्फत अनलाइन मतदानको व्यवस्था सम्भव नहुँदासम्म ई–भोटिङ प्रणालीमार्फत मतदान गराउने सम्भावनाबारे आयोगले तयारी गरिरहेको छ।
तर विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा मतदाता पहिचान, मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, प्रविधिको विश्वसनीयता र मतगणनाको प्रमाणिकता लगायतका विषय महत्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसैले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च व्यवस्थापन पनि आयोगका लागि महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ।
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै खर्चलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने विषय पनि आयोगको तयारीसँग जोडिएको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै आयोगले उक्त निर्वाचनलाई मितव्ययी निर्वाचनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रविधिको प्रयोगका कारण ठूलो प्रशासनिक तयारी आवश्यक पर्छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले समयमै तयारी अघि बढाएको हो।
आयोगले फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाए पनि अन्तिम निर्वाचन मिति भने नेपाल सरकारले तोक्नेछ। कानुनअनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट सुरु हुने गरी दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
यसरी आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कानुनी व्यवस्था, अन्तरजिल्ला मतदान, ई–भोटिङ, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तथा खर्च व्यवस्थापनलगायत विषयलाई समेटेर तयारी अघि बढाएको छ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने आयोगको तयारी कार्यान्वयनमा आएमा मतदान प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरु हुन सक्नेछ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, मतदाता प्रमाणीकरण र निर्वाचनको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहनेछन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया