पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अदालतद्वारा अनुमति अस्वीकार

काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरको उजुरीका आधारमा पक्राउ पूर्जी लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ललितपुरको टोली सोमबार जिल्ला अदालत पुगे पनि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगरेको हो।

उपसभामुख ठाकुरले सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा पत्रकार श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी दिएको बताउनुभएको छ। उहाँले श्रेष्ठले जनआस्थाको फेसबुक पेज तथा अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत तस्बिर, मर्यादा र संवैधानिक ओजलाई धमिल्याउने उद्देश्यले भ्रामक, असत्य, अनर्गल तथा निन्दनीय समाचार प्रकाशित गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

उपसभामुख ठाकुरका अनुसार प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक हैसियतमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। जाहेरीमा उक्त समाचारका कारण आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा गहिरो चोट पुगेको दाबी गरिएको छ।

उपसभामुख ठाकुरले समाचारमा आफूलाई एक पुरुषसँग जोडेर अनैतिक सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइएको भन्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ। समाचारमा जोडिएका पुरुष आफूले रक्षाबन्धन बाँधेका दाजु रहेको उहाँको दाबी छ।

जाहेरीमा आफू र ती पुरुषबीच अनैतिक सम्बन्ध रहेको आशयको समाचार प्रकाशन गरी आफ्नो चरित्र हत्या तथा घोर बेइज्जती गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत तस्बिरसमेत प्रयोग गरी समाचार प्रकाशित गरिएको भन्दै त्यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने प्रयास भएको उपसभामुख ठाकुरको आरोप छ।

उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले घटनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदै पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा प्रहरी टोली सोमबार जिल्ला अदालत ललितपुर पुगेको थियो। तर अदालतले तत्काल पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति नदिएपछि श्रेष्ठलाई यस घटनामा पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास रोकिएको छ।

यसअघि पनि पत्रकार श्रेष्ठ अर्को विवादित समाचारका कारण प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नुभएको थियो। अर्की एक युवतीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई जोडेर समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा श्रेष्ठ पक्राउ पर्नुभएको थियो। उक्त घटनामा उहाँमाथि वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरेको आरोप लगाइएको थियो।

सोही मुद्दामा पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका श्रेष्ठविरुद्ध पुनः अर्को उजुरी परेको र त्यसका आधारमा पक्राउ पूर्जीका लागि प्रहरीले अदालतको अनुमति मागेको हो।

पछिल्लो घटनाले पत्रकारिता, व्यक्तिगत गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ। समाचार प्रकाशनका क्रममा व्यक्तिको निजी जीवन र प्रतिष्ठामा असर पर्ने विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि यस घटनाले बहस सिर्जना गरेको छ।

अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने प्रहरीको कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सक्नेछ। घटनासँग सम्बन्धित सामग्री, समाचार प्रकाशनको उद्देश्य, प्रयोग गरिएका तस्बिर तथा समाचारमा उल्लेख गरिएका दाबीको सत्यता लगायतका विषय अनुसन्धानको क्रममा परीक्षण हुन सक्नेछन्।

यस घटनामा उपसभामुख ठाकुरले आफूविरुद्ध प्रकाशित सामग्रीलाई गम्भीर रूपमा लिएर कानुनी उपचार खोज्नुभएको छ भने पत्रकार श्रेष्ठमाथि यसअघि पनि गोपनीयता हननसम्बन्धी आरोपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। पछिल्लो पटक भने जिल्ला अदालत ललितपुरले तत्काल पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति नदिएको हो।