काठमाडाैं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
सहमति भएसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित आन्दोनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकार र आन्दोलन सहमतिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको कारण तत्कालका लागि समितिले गर्दै आएको राजधानी मार्चसमेत स्थगित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले लघुवित्ति पीडितको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूका लागि समेत आफूहरूले गरेको सहमति वाधक बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले यसअघि लघुवित्त पीडितको नाममा अर्कै समूहले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको समेत बताउनु भयो । अध्यक्ष सेञ्चुरीले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारसँग गरेका सहमति र मागहरु कार्यान्वयन नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाले गर्ने कुनैपनि कामहरु जसरी अराजक ढंगले गरिरहेको छ त्यसलाई समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यससँगै हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमअन्र्गत गर्दै आएको राजधानी मार्च समेत तत्कालको लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छौँ ।
यो सहमतिले लुघवित्त पीडितको काँधमा चढेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने मान्छेहरुको त्यो स्वार्थ समेत पूरा हुनेछैन । र लघुवित्त पीडितको नाममा पाँच बुँदे सहमति गरेर पीडितकै लागि घातक हुने खालको जुन सहमति छ त्यसको विरुद्धमा पनि हाम्रो संगठनले धावा बोलेको छ । र त्यो पाँच बुँदे सहमति समेत जनता र वास्तविक पीडितको पक्षमा छैन ।’ सरकार र आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति गरिएको छ । समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरिने समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेलगायतका कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको छ । लघुवित्त पीडितले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि राजधानी काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया