विगतमा भएका राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध: कानूनमन्त्री

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोको रूपमा मात्र नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याइन् । कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले हाल कारागारहरूमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार एक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । जसअनुसार यो उमेर समूहका लागि मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

कारागार ऐन, २०७९ आएपनि त्यो अझै समयसापेक्ष हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् । उनले प्रतिशोधपूर्ण न्याय भन्दा पनि सुधारमूलक र पुनर्स्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् । मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेनजी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिको विषयमा पनि स्पष्ट पारिन् ।

उक्त आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन भएमा आगामी दिनमा कुनैपनि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन कठिन हुन्छ । यो कुनै दलीय विषय होइन, समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउने प्रयास हो । त्यसैले सबै पक्षले यसलाई राजनीतिक सहमतिकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।’

आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले एक अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने तर आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानूनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

उनले तत्कालीन समयको विषम परिस्थितिलाई बुझेर समाजमा सद्भाव कायम गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई अपिल गरिन् ।