सरकार र लघुवित्त पीडितबिच ७ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको निर्णायक वार्ता सफल भएसँगै लघुवित्त पीडितहरूले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक महेश आचार्य र आन्दोलनका तर्फबाट रमेश सेजुवाललगायत प्रतिनिधिहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाका विपन्न, समस्याग्रस्त र परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिकरुपमा असक्षम ऋणीको हकमा उनले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरेको वा ऋणीको जीवन बीमा गरेको अवस्थामा यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्रि हटलाइनको व्यवस्थासहित अन्य माध्यमबाट लघुवित्त पीडितका गुनासाको सम्बोधन गर्नेलगायतका ७ बुँदामा सहमति भएको छ ।

गएको साउन १० गतेदेखि देशैभरका सातै प्रदेशबाट सङ्गठित भई पीडितहरूले ‘राजधानी मार्च’ सुरु गरेका थिए । सरकारसँग पटक–पटक भएका चरणबद्ध वार्ताहरू निष्कर्षविहीन बनेपछि आन्दोलन चर्किएको थियो ।

यस्तो छ सहमति: