खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता र राज्यकोषको क्षति भएको छैनः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनैपनि किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषको कुनैपनि रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै विद्यमान नरहेको दाबी गर्नुभएको हो । महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्त बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार उक्त प्रक्रियामा कुनैपनि फर्मसँग सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेण्ट) नभएको, पेस्की वा भुक्तानी (फाइनान्सियल डिस्बर्समेण्ट) नगरिएको र मालसामान समेत दाखिला नभएकाले अनियमितताको प्रश्नै नउठ्ने जिकिर गर्नुभयो । खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भएमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै पनि गलत मनसायले बेनामी उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’ को विषयमा स्पष्ट पार्दै महानिरीक्षक कार्कीले अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामान विक्री गर्ने स्टल सञ्चालन गर्ने असल मनशायले आफूले सार्वजनिक मन्तव्य मात्र दिएको बताउनु भयो । सो विषयमा कुनै संरचना निर्माण नभएको र कसैसँग कुनै सरसल्लाह वा सम्झौता समेत नभएको अवस्थामा गृह मन्त्रालय लगायतका निकायमा बेनामी उजुरीको ओइरो लागेको उहाँको भनाइ छ ।

महानिरीक्षक कार्कीले भन्नुभयो, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तबमोजिम खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । कुनै फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, पेश्की वा भुक्तानी गरिएको छैन, सामान दाखिला भएको छैन र राज्यकोषबाट कुनै खर्च भएको छैन । त्यसैले उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको छैन र हुने अवस्था पनि थिएन ।

खरिद प्रक्रियामा चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग नगरी असम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट बेनामी उजुरी दिने र खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । त्यस्तै, अमर प्रहरीहरूको हितका लागि भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु पेभिलियन’ मा अमर प्रहरीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीका स्टल राखी उनीहरूकै सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई समेत बेनामी उजुरीको विषय बनाइएको छ ।

यस विषयमा न कुनै संरचना निर्माण भएको छ, न कसैसँग सम्झौता वा औपचारिक छलफल नै भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी नमुना बोलपत्र कागजात तथा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने खरिद प्रक्रियामाथि समेत अनावश्यक प्रश्न उठाउने गरिएको छ । त्यसैले खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट र व्यवस्थित रूपमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।

अब सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधित व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेसनलगायत आवश्यक विषय परिमार्जन गरी नयाँ चरणबाट नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अन्त्यमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बोलपत्र रद्द हुँदा कुनै फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, कुनै पेश्की वा भुक्तानी भएको छैन, सामान दाखिला भएको छैन र राज्यकोषबाट कुनै खर्च नभएकाले यसमा भ्रष्टाचार वा वित्तीय अनियमितताको वस्तुगत आधार नरहेको व्यहोरा सम्मानित समितिसमक्ष निवेदन गर्दछु ।’

महानिरीक्षक कार्कीले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा हुने खरिद प्रक्रियामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै खरिद कार्यका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय वा विभाग भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने सुझाव समेत दिनुभयो । हाल खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा नियमानुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरुपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।