कानुन भए पनि रोकिएन गर्भावस्थाका महिलामाथिको दुर्व्यवहार

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरे पनि गर्भावस्थाका महिलाहरू दुर्व्यवहार र हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको पाइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा कानुन भए पनि गर्भावस्थाका महिलामाथिको दुर्व्यवहार नरोकिएको बताइएको हो ।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरको समयमा महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण गरिएको मञ्चद्वारा आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मञ्चले तथ्य अन्वेषण प्रतिवेदन श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको उल्लेख छ । धेरैजसो गृहिणी हिंसाको सिकार बनेका, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएका तथा उल्लेख्य मात्रामा सेवा प्रदायकबाट समेत हिंसा हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा हुने गरेको तथा मधेसका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणमा देखिएको छ ।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तरका एक हजार ६८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो । उनले सात प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको जनाउँदै प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका सुत्केरी २० र तीन महिनाभित्रका २० जना सुत्केरी)लाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको बताए ।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार ३८ दशमलव चार प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमलव नौ प्रतिशत महिलाले प्रसवोत्तर हिंसा भोग्नुपरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसैगरी ३० दशमलव सात प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको थियो ।

त्यस्तै चार दशमलव पाँच प्रतिशत गर्भवती, तीन दशमलव दुई प्रतिशत प्रसव र चार दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा तथा १६ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, नौ दशमलव पाँच प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नुपरेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ ।

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिएका मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलव चार प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ ।

मञ्चका अधिवक्ता देवकोटाले भने, “५२ दशमलव एक प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलव नौ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलव आठ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमान्ले हिंसा गरेको पाइयो । २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलव सात प्रतिशत प्रसव र १३ दशमलव चार प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।”

अधिवक्ता देवकोटाका अनुसार कोशीको सङ्खुवासभा र मोरङ, मधेसको सिराहा र धनुषा, बागमतीको काठमाडौँ र मकवानपुर, गण्डकीको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनीको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णालीको मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाका पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो । अध्ययनअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट अनुमति लिइएको उनले बताए ।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाले भोग्नुपरेका विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनको प्रकृति पहिचान तथा विस्तृत रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न तथ्य अन्वेषण अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।

गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कानुन तथा नीति निर्माण गर्न, योजना र कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मञ्चकी अध्यक्ष गीता अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समी शाह, मञ्जिला त्रिपाठी, अर्चना शाह, प्रणिता उपाध्याय र सरस्वती कार्कीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाको अनुभव सुनाए । कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरिता श्रेष्ठ, विष्णु बस्याल, सीमा धामी, रञ्जिता परियार, निर्मला धिताल, देचेन लामा, मुना पोखरेल, शम्भुजङ्ग राणा, तुल्सालता अमात्य, प्रमिला देवानलगायतले तथ्याङ्कका बारेमा जिज्ञासा राखे ।