निर्वाचन आयोग ‘रेफ्री’ बन्नुपर्छ, ‘खेलाडी’ होइन: वर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगले आफूलाई ‘रेफ्री’ का रूपमा निष्पक्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुधवार प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले आयोग कतिपय अवस्थामा आफैँ ‘खेलाडी’ बन्न खोजेको भन्दै आलोचना गरे । सांसद पुनले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोगले निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको बताए ।

आगामी पाँच वर्षमा निर्वाचनको स्वरूप पूर्णतः परिवर्तन हुने उल्लेख गरे । सांसद पुनले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन र विदेशमा रहेका तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे ।

मतदानको दिन सार्वजनिक यातायात पूर्णरूपमा ठप्प पारिँदा मतदाताको सहभागितामा कमी आएको तर्क गर्दै उनले सुरक्षा चुनौतीलाई ख्याल गर्दै यातायात सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने ‘अहिले डिपफेक र अल्गोरिदमको जमाना छ । हामी प्रचारमा नगए पनि हाम्रा नक्कली भिडियो र आवाजहरू प्रयोग हुन सक्छन् । यस्ता प्रविधिले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आयोगले विशेष तयारी गर्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका युवा र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा जोड्न निर्वाचन आयोगले ठोस पहल गर्नैपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने हो, तर आयोग आफैँ दलको विवादमा पक्षधर देखिनु हुँदैन । आयोगको निर्णय पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी हुनुपर्छ । विगतमा रेडियो नेपाल वा गोरखापत्रमा निश्चित स्थान दिइन्थ्यो, अब आयोगले नै डिजिटल माध्यमबाट उम्मेदवारको प्रचार गर्ने व्यवस्था मिलाए खर्च कम हुने र पहुँचमा समानता आउनेछ ।’

आयोगको स्वायत्तताका विषयमा चर्चा गर्दै सांसद पुनले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा आयोगले सरकारको मुख ताक्न नहुने र आफ्नो आवश्यकताअनुसारको प्रस्ताव आफैँले अघि बढाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादमा आयोग प्रवेश गर्दा विवादित हुने गरेको बताए । निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न र सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्न आयोगले नै साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सांसद पुनले मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताको डेटाबेससँग एकीकृत गरी मृतक र बसाइँसराइ गरेका व्यक्तिको नाम तत्काल हटाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।