समृद्धिका लागि कानून वाधक बन्न हुँदैनः मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले देशमा व्याप्त बेथिति र विकासका बाधाहरू हटाउन चालु वर्षलाई ‘कानून सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन् ।

नेतृत्वको सोच र उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन पर्याप्त कानूनी वातावरण आवश्यक हुने भन्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

सोमवार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले केवल नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने र त्यसका लागि वाधक बनेका कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले यो वर्षलाई कानून सुधार वर्ष घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य विकासका क्रममा देखिएका कानूनी बाधा हटाउनु हो । राम्रो सोच र प्रतिवद्धतामात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानून पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विकासमा अवरोध बनेका कानुनलाई तत्काल संशोधन गरी संसद्मा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ’ उनले भनिन् ।

विगतका नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले समयको मागअनुसार विकासको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न र जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो नतिजा निकाल्न कानूनी अड्चनहरू फुकाउनुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ । ‘विगतका नेतृत्वप्रति हाम्रो कुनै आलोचना छैन । उहाँहरूले आफ्नो समय, क्षमता र इमान्दारीअनुसार काम गर्नुभएको हो । तर आज नेपाली जनताको अपेक्षा र विकासको गति फरक छ । त्यसैले विकासलाई तिब्र बनाउन बाटोमा देखिएका कानूनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यही उद्देश्यका साथ कानूनलाई विकासको सहज आधार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमले निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण कानूनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् ।