रास्वपाको दोहोरो नीति: कर्मचारी हटाएर सांसदलाई स्वकीय सचिव, तलब भत्ता पनि बढाइने !

काठमाडौँ । सरकारले सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था ब्युँताएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो । उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकका केही निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गरिए पनि स्वकीय सुविधासम्बन्धी निर्णय भने गोप्य राखिएको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो ।

‘सांसदहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय भएको छ। अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संशोधित अनुसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

विगतमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

यस्तो निर्णयप्रति त्यस बेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए । तर, उक्त व्यवस्था पुनः लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । अन्ततः मन्त्रीपरिषद्बाटै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरियो ।

आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने भन्दै रोकेको उक्त सुविधा अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरेको हो । फागुनमा सम्पन्न चुनावपछि रास्वपाका सांसदहरूले नै सबैभन्दा बढी स्वकीयको माग गर्दै आएका थिए ।

विगतमा आफू प्रतिपक्षमा हुँदा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्थाको विरोध गर्ने रास्वपा सांसदहरू नै थिए । सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधाको दुरुपयोग भएको, आफन्त तथा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । तर, दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुगेपछि भने स्वकीय सचिवको माग गर्ने रास्वपा सांसदहरू नै धेरै छन् । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको दबाबका कारण सरकारले फेरी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

एकातर्फ मुलुकलाई आर्थिक भार परेको भन्दै करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी कटौतीतर्फ लागेको सरकारले अर्कोतर्फ भने खारेज भएको सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था ब्युँताउनुले सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भएको छ । सबैले आशा गरेको नयाँ सरकारले नै आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुविधा ब्युँताउनुले आफूले गरे सबै सही अरूले गर्दा गलत भन्ने पुरानै प्रवृत्ति झल्काएको छ ।

सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णय गरेपछि सरकारको विरोध भइरहेको छ । कतिपयले सांसदको काम र कर्तव्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्वकीय आवश्यक रहेको बताए पनि कतिपयले भने कार्यकर्तालाई अवसर दिनका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

अब सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संसद् सचिवालय र संशोधित अनुसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार स्वकीय नियुक्ति प्रक्रिया सरल छ । विगतको अभ्यास अनुसार सांसदहरूले आफैँ स्वकीय सचिव नियुक्त गर्छन् र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छन् । सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गरेपछि के कस्तो विवरण भर्नुपर्ने हो त्यसबारे संसद् सचिवालयले फारम नै बनाएको छ । जहाँ व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण अधिकृत सरहको योग्यता भएका स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि र फिल्ड भ्रमण भत्तालाई समयसापेक्ष बनाउने बताइसकेका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधाका विषयमा सरकार उदार रहेको बताएका हुन् ।

उनले फिल्ड भ्रमणका क्रममा उपलब्ध गराइने भत्ता लगायतका सुविधाहरूलाई आवश्यक विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समयानुकूल बनाउन सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गरे । ‘अब यो हामी तलब वृद्धिको कुरा छ, हरेक सांसदको स्वकीय सचिवदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उदार नै बनिरहेका छौँ । त्यस मानेमा यो जुन फिल्ड भिजिटहरुको हुँदाखेरिको भत्ता जस्ता कुराहरू छन् त्यसलाई विधि पु¥याएर समयानुकूल बनाउनमा हामी नकारात्मक छैनौँ ।