बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत होइन, व्ययभार मात्र थप्योः गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भ्रम सिर्जना गरे पनि व्यवहारमा थप आर्थिक भार थोपरेको बताएका छन् ।

कांग्रेस नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार सानेपामा आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’को पहिलो कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको विषयलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अन्य शीर्षकमा बढाइएको करले नागरिकमाथि थप बोझ परेको दाबी गरे ।

‘सरकारले अगाडिको गोजीमा २० हजार रुपैयाँ हालिदिएजस्तो गरेको छ, तर पछाडिको गोजीबाट सुटुक्क ३२ देखि ३४ हजार रुपैयाँ निकालिसकेको छ,’ उनले भने ।

थापाले शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप गरिएको कर तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएकाले मध्यम वर्गको वार्षिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताए ।

निजी विद्यालय र अस्पताललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै उनले राज्यको कमजोर सेवा प्रवाहका कारण नागरिक त्यस्ता संस्थामा जान बाध्य भएको तर्क गरे ।

महामन्त्री थापाले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको दाबी गरे ।

बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानी हुन नसकेको पैसा थुप्रिएको अवस्थामा उच्च राजस्व वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

ऋण व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोगिता र उत्पादकत्व महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘ऋण कति लिने भन्दा पनि कुन कामका लागि लिने र त्यसको उत्पादकत्व के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै थापाले रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित रकम पर्याप्त नरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला अघिल्लो वर्षकै परिमाणमा मल आयात गर्न पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने अवस्थामा सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र बजेटको अंक बढाएको उनको आरोप थियो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार आफैं विभिन्न एप निर्माणमा केन्द्रित हुनु उचित नभएको बताए ।

त्यस्तै भूमि बैंक स्थापना र भू–उपयोग नीतिमार्फत कृषिमा संरचनागत सुधार गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो ।

थापाले सरकारले विधिको शासनभन्दा ‘विधिद्वारा शासन’ गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले कानूनलाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास भए कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकारले गर्ने राम्रा र दीर्घकालीन महत्वका काममा प्रतिपक्षको पूर्ण सहयोग रहन्छ,’ उनले भने, ‘तर जहाँ कानूनको उल्लंघन हुन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार हुन्छ, त्यहाँ कांग्रेस दृढताका साथ उभिन्छ ।’

कार्यक्रममा थापाले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक नीति र सुधारका विषयमा नियमित प्राज्ञिक बहस चलाउने उद्देश्यसहित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’ सुरु गरेको जानकारी दिए ।

उनले २०१५ साल र २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले गरेका आर्थिक सुधारका प्रयास स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले प्राप्त राजनीतिक अनुकूलतालाई मुलुकको वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।