बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण

सांसदहरूले बजेट सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा जोड दिएको भएको भएपनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले बजेटले वर्षौँदेखि करको समस्या र बक्यौताले थिचिएका नागरिक तथा व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको बताउनुभयो । उहाँले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क बुझाएर पुराना दायित्व फछ्र्योट गर्ने व्यवस्थालाई ‘सुनौलो अवसर’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरमा अन्तर हुनुपर्ने  माग रोखेका थिए । सम्बोधन भएको छ । ११ तहको भन्सार दरलाई ७ मा झार्नु र ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के आएको छ भने, धेरै वर्षदेखि करसम्बन्धी समस्याका कारण दुःख पाइरहेका र पुराना बक्यौता तथा दायित्वले थिचिएका हजारौँ नागरिकलाई यस व्यवस्थाले राहत दिएको छ । यो एउटा सकारात्मक अवसर हो । तपाईंहरू आउनुहोस्, आफ्ना पुराना बक्यौताहरू फछ्र्योट गर्नुहोस् । तोकिएको कर तिर्नुहोस् र १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क बुझाउनुहोस् । त्यसपछि आफ्ना सबै दायित्वहरू समाप्त गरी नयाँ सुरुआत गर्नुहोस् र पुनः यही अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने सन्देशसहितको राम्रो अवसर प्रदान गरिएको छ । यो साँच्चिकै स्वागतयोग्य कदम हो । धेरै पक्षहरू सकारात्मक छन् । म आफैँ पनि उद्योगी–व्यवसायी हुँ । हामीले विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थसम्बन्धी विषयहरू उठाउँदै आएका थियौँ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, जुन यस बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसैगरी, ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाई व्यवसाय गर्न अझ सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
धेरै उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग मैले संवाद गरेको छु । उहाँहरू सबैले यो बजेटको खुलेर स्वागत गर्नुभएको छ । त्यसकारण, उद्योग–व्यवसाय मात्र होइन, कृषि, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सकारात्मक व्यवस्था समेटिएका छन् ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटका केही प्राविधिक पक्षहरू सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ११ खर्ब २४ अर्बको बजेटले राजस्व बक्यौता उठाउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसले तत्कालका लागि सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याए पनि दीर्घकालीन प्रभाव हेर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । कँडेलकाअनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारका प्रयास सकारात्मक छन्, तर पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रमा बजेटले अपेक्षाकृत ध्यान दिन सकेको छैन । माथिल्लो तहका विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा आधारभूत पक्षहरू कमजोर देखिएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘समग्रमा अहिले ११ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ । यसको कार्यान्वयनका विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन्, राजस्वका सन्दर्भमा पनि विभिन्न जिज्ञासा र आशंकाहरू व्यक्त भएका छन् । तर राजस्व बक्यौता मिनाहा तथा सहुलियतमार्फत उठाउने जुन योजना ल्याइएको छ, त्यसले दीर्घकालमा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने त समयले देखाउनेछ । तथापि, चालु आर्थिक वर्षमा भने त्यसबाट केही अर्ब, सम्भवतः खर्बौँ रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन भई सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्ने देखिन्छ । अब मुख्य कुरा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटल माध्यमतर्फ उन्मुख गराउने र समग्र शासकीय प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लैजाने प्रयास सकारात्मक पक्ष हुन् । यस्ता प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक सहयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ तर बजेटले आधारभूत पक्षहरू अपेक्षाकृत कमजोर राखेर माथिल्लो तहका विषयहरूमा बढी जोड दिएको जस्तो मलाई लागेको छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिँदैन । मन्त्रालयहरूको संख्या तथा संरचनागत समायोजनका कारण कुल बजेट रकम ठूलो देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव कति पर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । शिक्षा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य बजेट वृद्धि भएको देखिएको छैन ।’
छलफलमा सांसद विदुषी राणाले बजेटले लगानीकर्तामा ‘राज्य मेरो साथमा छ’ भन्ने विश्वास जगाउन सफल भएको बताउनु भयो । विशेष गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन र व्यावसायिक लागत घटाउने नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने उहाँले बताउनु भयो । राणाकाअनुसार, नागरिकको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढ्दा त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । यो बजेटले मध्यम वर्ग र स्थानीय बजारलाई ‘डिमान्ड स्टिमुलस’ (मागमा प्रोत्साहन) दिने काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेटले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ, अत्यन्त सराहनीय छ । किनभने लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवाद, अस्पष्ट नियमहरू, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा कानूनी अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदै आएका थिए । यस बजेटले व्यवसाय सञ्चालनको लागत कम गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयास गरेको छ । त्यसैगरी, आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको सुधार पनि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । यसमा गरिएको संशोधन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । यी सबै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई ‘राज्य मेरो विपक्षमा होइन, मेरो साथमा छ’ भन्ने विश्वास दिलाउने काम गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ । तेस्रो पक्ष, मध्यम वर्ग र बजारको मागसँग सम्बन्धित छ । हामीले यो विषय धेरै पटक उठाइसकेका छौँ । नागरिकहरूको हातमा थप खर्चयोग्य आम्दानी रहँदा त्यो रकम अन्ततः शिक्षा, स्वास्थ्य, घरायसी उपभोग, सेवा, यातायात तथा स्थानीय बजारमै खर्च हुने हो । त्यसैले यसलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि माग अभिवृद्धि गर्ने (डिमान्ड स्टिमुलस) कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।’
अर्थसमितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले बजेटले कर प्रणालीमा गरेको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूको स्वागत गरे पनि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको न्युन प्राथमिकताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।