अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयानुकूल नभएका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार निजी क्षेत्र र व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल तथा दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहजता महसुस गर्दै आएका थिए। त्यसैले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ।
सचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका कामहरू आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे।
उनले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको पनि जानकारी दिए
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया