ट्रेड युनियनका नाममा गतिविधि गर्ने कर्मचारीमाथि सरकारको सूक्ष्म निगरानी, हुनसक्छ कारबाही

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरे पनि संगठनहरूले संगठित गतिविधि जारी राखेका छन् । उनीहरूका यस्ता गतिविधिप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नोटिसमा लिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गत आइतबारदेखि खारेज भएको छ ।

कर्मचारी ऐनमा कुनैपनि प्रकृतिको कर्मचारी संगठन नरहने गरी व्यवस्था भइसकेपछि पनि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार वक्तव्य निकालेका थिए । सरकारी कर्मचारीले संगठनको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि मन्त्रालयले चासो राखेको छ ।

‘निजामती ऐन २०४९ मन्त्रालयले जान्ने हो । त्यो ऐनमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन नहुने अध्यादेश मार्फत व्यवस्था गरिसकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने हो । दलीय राजनीति गर्ने होइन । उहाँहरूले फेरि पनि यस्तै क्रियाकलाप गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने छ ।’

अध्यादेशले सबै प्रकृतिका कर्मचारी संगठन खारेज गरेको हुँदा फेरि पनि कर्मचारीको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिने, सचेत बनाउने लगायतमा मन्त्रालयको ध्यान गएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

६ कर्मचारी संगठनको चेतावनी : ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार बिहानै वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन नभएको उल्लेख गरेका थिए । उनले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारको निर्णय प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका थिए ।

‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो’, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका थिए, यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’

सोमबार ६ कर्मचारी संगठनको बैठक बसेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वक्तव्य जारी गरेका थिए । कर्मचारी संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर चासोको रुपमा लिएको हो ।

ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन : प्रधानमन्त्री बालेन

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘कर्मचारी संगठनको नाममा भएका गतिविधि नियालिरहेका छौं । उनीहरुका गतिविधिलाई लिएर मन्त्रालयले एक चरणको छलफल पनि गरिसकेको छ ।’

कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भइसकेको हुँदा कुनै कर्मचारीको नाममा संगठित क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी गराएको छ ।

६ कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्द आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारी निर्णय विरुद्द कर्मचारीका ६ संगठनले विज्ञप्ति निकालेर ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारले कर्मचारी संगठनका माग बेवास्ता गरेमा आवश्यक कानूनी लडाईका साथै सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।