सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री सरहको मर्यादा र सेवा सुविधा ताेक्याे

काठमाडाैं । सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई मन्त्री सरहको मर्यादा र आकर्षक सेवा सुविधा प्रदान गरिएको हाे । सार्वजनिक पदाधिकारी, नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधा बापत थप मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएकाे हाे ।

सदस्यहरूको हकमा सहायकमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको छ । सदस्यहरूले पनि अध्यक्षले सरह नै मासिक ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पाउने छन् । सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि पनि उनीहरूले खाइपाइ आएको तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने छ । यहि वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ ।

आयागकाे सदस्यहरुमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्। यो आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही सिफारिसको कार्यादेश छ ।

आयोगको कार्यअवधि काम शुरू गरेको मितिले एक वर्षको हुने भएकाे हाे ।