काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सांसद भूवनबहादुर सुनारले संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार र सुशासनका विषयमा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुशासनका विषयमा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले विभिन्न उपसमितिहरूको गठन, विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र पछिल्लो समय भएका जातीय विभेदका घटनाहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सुनारले समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तीनवटा उपसमिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयन नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले यस विषयमा तत्काल मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘अहिले हामीले सुशासन र सदाचारका धेरै विषय उठाइरहेका छौँ, त्यसैले सुशासन उपसमिति छोड्नु हुँदैन, खानेपानी जस्ता विषयलाई समितिमार्फत नै अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई छुट्टै एजेण्डा बनाइरहनु पर्दैन । हामीले गर्दा गर्दै दुई वर्ष लागिसक्यो, अझै मन्त्रालयमा विधेयक विचाराधीन छ । क्याबिनेटले माघमै अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म विधेयक सदनमा नआउनु ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा हो ।’ सांसद सुनारले देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको २० वर्ष हुन लाग्दा पनि दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र संरचनागत उत्पीडन अन्त्य नभएको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सुर्खेतकी इनिषा बिक र सिन्धुलीका कृष्ण विश्वकर्माको अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या भएको उल्लेख गर्दै उनले यी घटनाले राज्य पक्षको लाचारी छर्लङ्ग पारेको बताएका छन् । समितिले यस्ता संवेदनशील घटनामा तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुपर्ने र अनुगमन टोली पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दलित समुदायका सवालमा थप कानूनहरू बनाउन आवश्यक अध्ययन र पैरवी गर्न उपसमितिहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया