किसानलाई जल र जैविक स्रोतमा पहिलो अधिकार दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सांसदहरूले कृषि आधुनिकीकरण, मल कारखाना स्थापना, अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण तथा किसानलाई प्राकृतिक स्रोतमा पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुलुकको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ । सांसदहरूले देशैभरका खेतीयोग्य जमिनको माटो कमजोर हुँदै गएको भन्दै रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउको सहज वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बताएका हन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले देशको झन्डै आधा जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि कृषि प्रणाली अझै परम्परागत अवस्थामै सीमित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। उहाँले जल, जंगल, जडीबुटी, जैविक विविधता तथा चरिचरणमा किसानको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा संस्थागत निरन्तरताको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री फेरिँदा नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको बताउनुभएकाे छ । उहाँले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि, कृषि यान्त्रिकीकरण र प्रभावकारी बजारीकरणबिना किसानले उचित मूल्य पाउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो हुने अवस्थाप्रति पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभएकाे छ ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले अनुदानको नाममा ठूलो बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १२–१४ करोड रुपैयाँ लगिएको भए पनि अहिलेसम्म संरचना निर्माण नभएको बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मल वितरण प्रक्रियामा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गर्दै कागजमा मल बुझेको दस्तखत हुने तर किसानले मल नपाएको गुनासो गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएकाे छ । यस्ता विकृति हटाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको जोड थियाे ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले किसान तथा राष्ट्रिय उत्पादनको हित विपरित रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् ।