काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ। बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता छानबिन गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको जनाइएको छ।
सरकारको यो कदमसँगै अब सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को अधिकार क्षेत्र निजी वित्तीय संस्थासम्म विस्तार हुने तयारी भएको हो। विशेषगरी बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा देखिने वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शिता र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ।
प्रस्तावअनुसार, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र आर्थिक हिनामिना समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जनविश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ।
तर, यस निर्णयप्रति निजी क्षेत्रबाट भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केही व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले अख्तियारको अधिकार अत्यधिक विस्तार हुँदा निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र सीमाहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैंक तथा बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति सँग समन्वय गरेर मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन्।
सरकारले भने यस प्रस्तावले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
उक्त प्रस्ताव छिट्टै संसदमा पेश गरिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। संसदबाट पारित भएमा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया