कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी होइन : संयोजक यदुनाथ खनाल

नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल ले उक्त आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताएका छन्।

बुधवार प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यकारी प्रकृतिका मात्र हुने र तिनका आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउन नसकिने स्पष्ट पारे। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत ले २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ सालका फैसलामार्फत स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको उनको भनाइ छ।

समितिले ५२ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाली काँग्रेस लाई बुझाएको छ, जसमा जेन–जी आन्दोलनअन्तर्गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामध्ये २३ गतेलाई बढी प्राथमिकता दिइएको र २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ।

कार्की आयोगले समय अभावका कारण विस्तृत अध्ययन गर्न नसकेको दाबी गरे पनि, समितिले पटक–पटक म्याद थपिएको र समय बाँकी हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझाइएको तथ्य औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा काँग्रेसले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने र सांसदहरूले संसदमा के विषय उठाउने भन्ने रणनीतिक सुझावहरू पनि समेटिएका छन्। अन्तिम निर्णय भने नेपाली काँग्रेस ले गर्नेछ। पार्टी नेतृत्व, विशेषगरी गगन थापा, ले प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन्।