काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आज (बिहीबार) नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । ‘सातौं नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक’मा सहभागी हुन उनी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।
भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानबाट आज बिहान १० बजे विदेशमन्त्री जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उनी दुई दिन नेपाल बस्ने कार्यतालिका छ । २०४४ सालमा गठित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नेपालमा बस्न लागेको चौथोपटक हो ।
नेपालमा–भारत लगानीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा भएका प्रगतिको समीक्षा, दुई मुलुकका नेतृत्वबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने र सम्बन्धका नयाँ बाटो खोल्ने यस बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको थियो । संयुक्त आयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्छ र आवश्यक निर्णयहरू गर्न अधिकार दिएको छ ।
विदेशमन्त्री जयशंकरको विदेश भ्रमणमा खासगरी विद्युत् व्यापार सम्झौतालगायत दुई मुलुकबीच सहमति हुने बताइएको छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार जयशंकरको भ्रमणका क्रममा मुख्य तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । महाकाली सन्धिमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी डीपीआर घोषणा गर्ने, भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् खरिद गर्ने र भारतीय दूतावासले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सिधै परिचालन गर्न पाउने रकमलाई बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
२०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पछिल्ला समय हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाउने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट र लगानीको प्रारूपमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक भनिए पनि खासगरी भारतको सप्तकोशी उच्च बाँधको विषयलाई केन्द्र बनाएर लैजाने भन्ने छ । उच्च स्रोतका अनुसार भारतले यस पटकको बैठकमा सप्तकोशी उच्च बाँधको विषय पनि प्रवेश गराउनेछ । भारतले निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधको उचाइ घटाउने विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
नेपालको बराह क्षेत्रमा बनाउने भनिएको सप्तकोशी उच्च बाँध र त्यसको उचाइलाई लिएर नेपालभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू निस्केपछि भारत सो बाँधको उचाइ घटाउन सहमत छ । सो परियोजनाको उचाइ २ सय ६९ मिटर रहेको थियो । तर, नेपाल पक्षका स्थानीवासीको विरोधका कारण भारत सो बाँधको उचाइ घटाउन तयार रहेको छ ।
सो परियोजना नेपालको हितमा नरहेको नेपाली विज्ञहरूले भन्दै आए पनि नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू भने यसमा सहमत छन् । विशेषतः सो परियोजनाको विषयमा सप्तकोशी क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गर्दै आएपछि आफूले निर्माण गर्न लागेको अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समस्या पर्ने देखेपछि उच्च बाँधको उचाइ घटाउन भारत तयार भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।राजधानीबाट
