काठमाडौं । कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएपछि दोहोरो विवाद भइरहेका बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले नयाँ निर्देशिका स्विकृत गरेको हो ।
कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको थियो । परिमार्जन भएको निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गेको छ ।
समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक आईडी गर्न पाउने छैन । कुनै समूदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक वर्गमा आँच आउने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण गर्न समेत रोक लगाएको छ ।
अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेलाई कारवाही हुने छ ।
जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिना भित्र सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार दर्ता नभएका समाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले कानुन विपरित सामग्री प्रकाशन गरेमा २४ घण्टा भित्रै हटाइने भनिएको छ । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने तयारी छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ ।
एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । त्यस्तै एक लाख भन्दा कम कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । जसले गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोको तथ्य जाँच तथा सम्पर्क केन्द्रलाई गुनासो तथा उजुरी पठाउने छ ।
