काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण बजार मूल्य अत्याधिक रुपमा वृद्धि भएको आरोप लगाएका छन् । आईतवार नेकपा एमाललेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको बढ्दो महंगी र उपभोक्ताको सवाल विषयक गोष्ठिमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले नेकपा एमालले सरकार सञ्चालन गर्दा मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत भन्दा माथि नभएको जिकिर गरे । डा. खतिवडाले एमालले सरकारमा हुँदा २०७४ देखि ०७८ सम्मको बीचमा औसतमा ४.६ प्रतिशत वृद्धि मात्रै भएको बताए । उनले वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताको कारण अहिले औसतमा उपभोक्ता मूल्यसूची ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएको बताए ।
पछिल्लो चार वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि भन्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा बढी मूल्यवृद्धि भएको दाबी उनको छ । डा.खतिवडाले मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरेको भन्दै आर्थिक मन्दिमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित भइरहेको बताए । उनले पछिल्लो समय बजारमा आर्थिक मन्दि र बजारमा कृतिम अभाव,एकाधिकार प्रवृति हुँदा समेत सरकारको अनुमगन नहुँदा समस्या रहेको बताए ।
उनले एमालको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खाजे पनि त्यो निरन्तरता हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले नियन्त्रण,नियमित गरेका वस्तुहरु पनि नियमित र समयमा नगर्दा मूल्यवृद्धि उच्च भएको बताए । उनले चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर सरकारले मूल्यमा राहत दिन सक्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई केही बेफाइदा नहुने बताए ।
उनले सरकारले उखु मिलहरुलाई प्रोत्साहन गरी चिनी उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने भएपनि सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले भन्सार नाकाहरुबाट हुने आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण गरको आरोप लगए । उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहाँ युद्ध र कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा जानकारी दिन समेत नसकेको बताए । उनले कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराएपनि नेपाल सरकार भने उदासिन रहेको बताए । उनले बजारलाई सूसुचित गर्ने सरकारको प्रणाली नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के हुँदैछ । कहाँ रुस–युक्रेन युद्ध हुँदैछ । कुन मुलुकले कुन वस्तुमा प्रतिवन्ध लगाउँदै छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा पत्ता छैन । आफ्नो तयारी केही छ्रन् । सरकारले तयारी गरेपछि आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट कतिपय देशले अर्को देशमा निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएका वस्तुहरु कुटनीतिको माध्यमबाट खुला गराए तर नेपाल सरकार सुतेर बसेका छौं । छिमेकी देशहरुले नेपाल एउटा सानो देश हो । उपभोक्ता हितको लागि प्रतिवन्ध लगाए पनि अन्य वस्तुहरु थिए तर सरकार चुप लागेर बस्यौं । त्यसको मार उपभोक्ताहरुले खेपिरहेका छौं । बजारलाई सूसुचित गर्ने सरकारको प्रणाली पनि छैन । अब कहाँ युद्ध भयो भन्ने हल्लै हल्लाले बजार मूल्य बढाउँछौं । बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र अर्थात वाणिज्य विमागका मान्छेहरु फुटबल खेले झैँ खेलिरहनु भएको छ । कसरी बजार अनुगमन हुन्छ । बजार अनुगमन चाडपर्वको बेलामा मात्रै हुन्छ । एमालको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खाजेका थियौं । त्यतिबेला मूल्य अवस्था पनि ठिक थियो । एमालले सरकारमा हुँदा २०७४ देखि ०७८ सम्मको बीचमा औसतमा ४.६ प्रतिशत वृद्धि मात्रै भएको थियो । अहिले औसतमा उपभोक्ता मूल्यसूचि ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा भएको मूल्य वृद्धि भन्दा पनि पछिल्लो दुई वर्षमा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरिन्छ तर आर्थिक मन्दिमा मूल्य वृद्धि हुनु नपर्ने हो । आर्थिक मन्दी र बजारमा कृतिम अभाव,एकाधिकार प्रवृति पनि छ । मूल्यवृद्धि भएको छ तर अनुगमन छैन । यस्तो बिडम्मना सरकारको अकर्मण्यताले हुने कुरा हो । सरकार आफूले नियन्त्रण,नियमित गरेका वस्तुहरु पनि नियमित र समयमा नगर्दा यस्तो हुन्छ । अहिले चिनीको कुरा आएको छ । चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर मूल्यमा राहत दिन सकिन्छ । क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई के हुन्छ । चिनीको लागि उखु मिलहरुलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन जोड दिनु पर्ने थियो । आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण छ । भन्सारबाट खुरुखुरु सामानहरु आइहरको छ ।’
डा.खतिवडाले सरकारले आफ्नो अनउत्पादक खर्च घटाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले जथाभावी संस्थाहरु स्थापना गरेर खर्च गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताए । अप्रत्यक्ष करमा आभारभुत वस्तुमा कर छुटको हटाएको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए । उनले विद्युतमा अहिले भदौ असोजसम्म छुट दिएर उद्योगहरुको लागत घटाएर सघाउन सक्नुपर्ने बताए । सरकारले नियन्त्रण गरेका वस्तुहरु आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि योजना बनाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
