काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच द्वन्द चर्किने संकेत देखिएको छ । मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको प्रस्तावमा ३४ जनाको नाम फिर्ता पठाएपछि विवाद देखिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुन विपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको भन्दै व्यापक आलोचन भएपछि मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिँदै प्रस्ताव फिर्ता पठाएको जनाएको छ ।
“आममाफी दिनुपर्ने के कस्ता कारण हुन् रु महान्यायाधीवक्ताको रायसहित खुलाई पठाउन पत्रसहित फिर्ता आएको छ,” स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन् । त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका रहेको बुझिएको छ ।
